अटेरी कर्मचारी : राज्य र नागरिकलाई सास्ती: मुक्तिनाथ भुसाल

| २०७९ मंसिर २९ गते १४: २७ मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल ,सन्धिखर्क। राज्य सञ्चालनमा आम्दानीको श्रोत भन्दा खर्च धेरै भइरहेको यथार्थ नौलो विषय भएन । राज्यको आम्दानी बढ्न नागरिकहरू उत्पादनको कर्ममा लाग्ने माहोल बन्नुपर्छ । आमजनताले आफूलाई कृषिकार्य, उद्योगधन्दा तथा आयमूलक विभिन्न रोजगारीमा लगाउन सके मुलुक आफैं समृद्धिको बाटोमा गइहाल्छ । यसका लागि राज्यले उचित माहोल सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।

तर, आफूसँग जमिन भएर पनि कित्ताकाट गरि इच्छानुसार उपभोग गर्नबाट आमनागरिक वन्चित बन्नुपरेको छ । आफ्नो जमिन बेचविखन गरि दैनिकी गुजार्न, बालबच्चालाई शिक्षादिक्षा दिन तथा स्वास्थोपचारलगायतमा लगाउन स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी र अक्षम जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला बाधक बनेका छन् । राज्यले राजश्व उठाउने माध्यममध्येको प्रचलित एवम् दह्रिलो माध्यम जमिन भएपनि जग्गाजमिनबाट प्राप्त हुने राजश्व गुमाउन राज्य स्वयम् बाध्य बनेको अवस्था छ ।

पूर्वाधार पूरा गरेर शहर बनाउने हो वा शहर बनाएर पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुनै सिद्धान्त नभए पनि कुनै पनि स्थानलाई शहरको रूपमा विकास गरिँदैछ भने त्यो विकासमा केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ।

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा जथाभावी प्लटिङका कारण वर्षात हुनासाथ मुलुकमा देखिएको भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरि राज्यले जमिनको कित्ताकाटलाई रोकी भूउपयोग क्षेत्र छुटयाउने नीति लिएको प्रशंसनीय कार्य हो । ०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पका कारण भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद र मानवसिर्जित जोखिमको सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भूउपयोग नीति २०७२ तर्जुमा गरि लागु गरिएको हो । यसैप्रकार भूउपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि संसदबाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागु भइसकेको छ ।

उल्लेखित नीति, ऐन तथा नियममा जमिनको वर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नेपालका सबै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । यतिमात्र नभइ नियमावलीको अनुसूचि १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार र मापदन्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यही नीति र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गत जेष्ठ २७ गते सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गरी करिव ६ महिनाको समयसहित मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्र छुट्याउन भनेको भएपनि नेपालका केही स्थानीय तहबाहेक धेरैजसो मौन रहेका छन् । जमिनको कित्ताकाट जस्तो महत्वपूर्ण विषय रोकिँदा मुलुक र जग्गाधनी चलायमान हुन नसकेको सन्दर्भमा राज्यको नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय तहका कर्मचारी र विभिन्न पार्टीको नामबाट ‘पेट पाल्न’ पुगेका जनप्रतिनिधीहरू हास्यपात्र बनेका छन् ।

आ–आफनो स्थानीय तहमा भएको जमिनलाई कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्र छुट्याउन उनीहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिकासहित मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा ०७९ साउन ११ गते परिपत्र जारी गरिएको थियो । नापी विभागवाट ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा र सोको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी सबै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको भए नापी विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कको आधारमा भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन हालसम्म चिना हेरेर बस्नुपर्ने थिएन । स्थानीय तहलाई सजिलो होस् भन्नाका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको समेत नापी विभागले व्यवस्था गर्दा पनि नेपालका केही बाहेक धेरैजसो स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र छुट्याएर कित्ताकाटको गाँठो फुकाउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । रोल्पाका स्थानीय तहहरूले तोकिएको कार्य पूरा गर्दै गर्दा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालगायतका जिल्लाहरूमा रहेका स्थानीय तहहरू यो विषयमा हालसम्मै मौन देखिएका छन् । राज्यको नुन खाएर राज्यकै नीति कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय तहका स्वघोषित हर्ताकर्ताहरूलाई सम्बन्धित पालिकाका नागरिकहरूले कारणसहित कारवाही गर्न जुर्मुराएर नउठेसम्म कित्ताकाटको समस्या समधान भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन सकिने स्थिति देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्