गुरुदेव खनाल ,सन्धिखर्क। देशका अधिकाश सडक कालोपत्रे गरेको केही समयमा नै जिर्ण हुन्छ्न हो ठेकेदार ले काम सकाउछ्न जिम्मा दिन्छ्न नत त्यहा गुडस्तर को कुरा हेरिन्छ नत नापिन्छ। 

ठेकेदार ले सडक बनाउने समय कुन हो त्यो पनि कुनै नत नियम लागू हुन्छ नत कानुन हुन्छ।नेता लाई र कर्मचारी खुशी बनायेकै आधार मा बाटा वा अधिकाश ठेक्का पास हुन्छ्न।स्थानिय निकायका प्रतिनिधिहरु त पायेसम्म ठेकेदा सङग बाट कमिसन लिने दाउ कसेर बसेका हुन्छ्न। यसैको पराकास्ट बनेको छ नेपाल को सड्क र बिकास नेपाल का सड्क मा दुर्घटना हुने र सड्क विग्रने  ठूलो कारण भनेकै ओभर लोड हो ।हामिले देखिरहेका सुनिरहेका छौ नेपाल मा मालबाहाक वा सवारी गाडिमा जति सकिन्छ कोच्ने परिपाटी छ ।

 नत त्यो कोचेको ट्राफिक प्रहरिले देख्छ नत नेपाल पुलिस ले नै मैले गाडिवाला बाटै धेरै पटक सुनेको छु एउटा चिट काट्ने वा पुलिस लाई 5/1000 हात मा राखिदिएसि न ओभर लोड हुन्छ न दुर्घटना हुन्छ।के पुलिस को काम तेहि चिट काट्ने र कमिसन खाने मात्र हो त! के चिट्ले नै दुर्घटना रोक्ने हो त??ओभर लोड लाई झार्ने लोड र तौल घटाएर पठाउने काम उनिहरुको हैन??बाटो वनाउदा निरिक्षण गर्ने निकाय ले बाटो हिउदमा बनाउने वा बर्षा लागेसी बनाउने हो त्यो भन्नू वा सम्झौता गर्नु पर्दैन?

ठेक्का परिसकेपछी कति रकम मा पर्यो कुन तरिका वाट कति समयमा सक्ने कति किमि मिटर भन्ने बोड राख्नु पर्दैन ??यस्ता निकायहरुनै कमिसन को चक्कर मा लागेसी बाटो र दुर्घटना दुबै निम्तिन्छ्न ।देखिएको दृश्य मालारानी गाउपालिका को वार्ड न ७  देउराली देखि बामरुक पिच हुँदै गरेको सडक को हो ।यो सडक मा वर्षा याम सुरु भयेसी पिच सुरु भो ठेकेदार कम्पनी ले अलिकति पिच गर्यो छाड्यो काम पूरा हुन त परै जाओस नबन्दै नाली र बाटो भत्किएको छ । त्यस माथी क्षमता भन्दा बढी लोड भएका ट्रक लोड भैरहेका छ्न ।

 यस्को असर त उपभोक्ता लाई पर्छ नै । यी ट्रक हिडदा बाटोको भार भन्दा बढी भयेसी कम गुड्स्तर मा बनेका कमिसन मा बनेका बाटो को अवस्था के होला आफ्नो क्षमता भन्दा बढि बोक्दा दुर्घटना भयो भने जिम्मेवार निकाय को यी ओभर लोड गाडी पुलिस को छिट र कमिसन ले भोलि पास हुन्छ्न। जिम्मेवार निकाय को त??