अशोक खनाल। तलवमा गरिएको असमान वृद्विको बिरोध गर्दै अर्घाखाँची जिल्लाका पाँच सय भन्दा बढी अनंकित कर्मचारी एक साथ विदामा बसेका छन् ।

वृति विकासको सुनिश्चितता,चक्रिय सरूवा प्रणाली, अनुमान योग्य र वैज्ञानिक तलव प्रणाली लगायतका मागहरू राखेर पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरूप एकैपटक कर्मचारीहरु विदामा बसेका हुन ।

राजपत्र अंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको अगुवाईमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको वृति विकासमा संकुचन गर्ने गरि मस्यौदा तयार गरिएको विरोधमा मंगलबार जिल्लाका पाँच सय भन्दा बढी कर्मचारी एक साथ विदामा बसेका हुन् ।

फ्रन्ट लाईनमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी जनताको नजरमा सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन तर सरकार तिनै कर्मचारीलाई विभेद गर्ने गरि संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेर अघि बढेकोले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको आधिकारिक ट्रेड युनियन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्ण बर्माले बताए ।\

बिदामा बस्ने जिल्लामा क्रियाशील सबै ट्रेड युनियनको एक्यवद्धता रहेको छ । यसअघि आफ्ना मागहरूवारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यस अघिनै सवै ट्रेड युनियनले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

जिल्लामा क्रियाशिल संघ सङठन तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले सेवाग्राहीको काम काज नरोक्न अनुरोध गर्नु भएको थियो ।दैनिक एकलाख भन्दा बढी राजस्व उठ्ने मालपोत कार्यलय पूर्णरुपम खाली छ भने अन्य कार्यलयका कामकाज पनि प्रभावित भएका छन् । कर्मचारी विदामा बस्दा सरकराी सेवा लिन आउँने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

आजको कार्यक्रम सफल पार्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अर्घाखँचीका अध्यक्ष माधव अर्याल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अर्घाखँचीका अध्यक्ष गणेश प्रसाद भण्डारी, र नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन अर्घाखँचीका सचिव माधव भुसालले आह्वान गरेका थिए ।