भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान रोकिन्न : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानिसमा विकासित हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो ।