१० फागुन २०८० मा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो ।  विधान अधिवेशनपछि पहिलोपटक स्थायी कमिटी बैठक बसेर पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेरका साथै प्रदेश इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको जिम्मेवारी तोक्दै थियो । त्यस दिनको बैठकमा अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर तथा इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको भूमिका तय गर्ने प्रस्ताव गरे । प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नी बुहारी बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहइञ्चार्ज बनाए । 

पार्टी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई इञ्चार्ज बनाएर मगरलाई सहइञ्चार्ज मनोनीत गरे । पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य बिनालाई सहइञ्चार्ज बनाउँदै गर्दा स्थायी कमिटी सदस्य तथा इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका खगराज भट्टलाई बिदामा मात्र होइन, बदनाम पनि गरिँदै थियो । अर्थात्, बुहारीलाई सहइञ्चार्ज बनाउने कसरतमा प्रचण्डले भट्टको राजनीतिक जीवनमा छुरा चलाइरहेका थिए ।

माओवादी नेताहरूको भनाइमा बुहारी बिनालाई इञ्चार्ज नै बनाउने मक्सदमा प्रचण्ड थिए । पार्टीभित्र चर्को विवाद हुने संकेत पाएपछि सहइञ्चार्जमा सीमित गरे । प्रचण्डकी बुहारी बिनाको उक्साहट र उपमहासचिव वर्षमान पुनको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही सांसदहरू भट्टको विरोधमा थिए । त्यसको नेतृत्वमा सरल भाटहरू लागेका थिए । उनीहरूले भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय लिए ।

११ सदस्यीय संसदीय दलमा ७ जना बनाएर उनीहरूले भट्टलाई हटाए । त्यसमा प्रचण्डले बालुुवाटारबाट लाहाछाप लगाइदिएका थिए । बुहारी बिनाको योजनामा उपमहासचिव पुनको सहयोगपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सांसदहरूले प्रचण्डको ग्रीन सिग्नल पाएका थिए । 

काठमाडौं आएर प्रचण्डसँग छलफलपछि भट्टलाई संसदीय दलबाट बर्खास्त गरियो । यो खासमा राजनीतिक जीवनमा भट्टका लागि निकै पीडादायी परिघटना त थियो नै, साथै यो माओवादीभित्रको अराजकता पनि  थियो । तर,  प्रचण्डले त्यसलाई साथ मात्र दिएनन, भट्टमाथि थप कारबाही गरे । संसदीय दलबाट कारबाहीमा परेका भट्टबाट इञ्चार्ज पद पनि खोसियो । अर्थात्, भट्ट एकसाथ प्रचण्डको कोपभाजनमा परे । हुन त, भट्टका लागि  यो नयाँ भने थिएन ।  विगतमा बाबुराम भट्टराई समूहको नेता भएकै कारण लेखराज भट्टको उक्साहटमा प्रचण्डले पटकपकट अवसरबाट वञ्चित गरेका थिए । जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको थियो । तर, अहिले केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहेकी बुहारी बिनालाई सहइञ्चार्ज बनाउन प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्य भट्टमाथि कारबाही गरे ।

बुहारीलाई अस्वाभाविक पदोन्नति गरेको २० दिन नपुग्दै अध्यक्ष प्रचण्ड भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने तयारीमा छन्  । राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि दाहालसँग उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल र झक्कु सुवेदी पनि दाबीमा थिए । त्यसो त सुरेश आलेमगरले पनि रुचि देखाएका थिए । उपाध्यक्ष एमालेले लिने सहमति भएपछि अध्यक्षमा अर्याललाई अगाडि बढाउने अनुमान गरिएको थियो । राजनीतिक पृष्ठभूमि र क्षमताको हिसाबले अर्यालको सम्भावना रहेको बताइएको थियो । तर, अर्याललाई अहिले उपाध्यक्षबाट पछाडि हट्न लगाएर प्रचण्डले भाइ दाहाललाई अगाडि सार्न खोजेका छन् ।

यी दुुई उदाहरण मात्र होइन, प्रचण्डले नातावाद मात्र होइन, आफ्नै चाकडीवालाको समूह मात्रै वरिपरि राख्छन् भन्ने सन्देश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखाएका छन् ।  १० पुस २०८० मा सरकारको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा होस् वा त्यस आसपासमा प्रचण्डले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने बताएका थिए । अपेक्षित  गियर नबढेको भन्दै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने बताएर  सरकारको गियर  बढाउने दाबी गरेका प्रचण्डले मन्त्रीहरूमा पुरानै अनुहार मात्र होइन, कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठेका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिए । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा मन्त्री भएकाहरूको टिम  नै परिवर्तन गर्ने प्रचण्डले बताएका थिए । तर, अन्तिम समयमा कमजोर नेतालाई मात्रै छोडेर अरुलाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याए ।

विधान अधिवेशनदेखि स्थायी कमिटी बैठकसम्म प्रचण्डको खुबै प्रशंसा गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याएका प्रचण्डले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेका शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि निरन्तरता दिए । सेट नै परिवर्तन गर्ने भनेर दाबी गरेका प्रचण्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महिन्द्र राय यादवलाई मात्रै छुटाए । उनीहरूको ठाउँमा वर्षमान पुन र हितबहादुर तामाङलाई भित्र्याए । पछिल्ला दिनमा प्रचण्डसँग खुुबै नजिक भएका र हरिबोल गजुरेलले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार छोडेपछि छाया सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका पुनले अर्थ मन्त्रालय पाएका छन् । पुनले खासमा आफ्नो अनुकूलको मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाएका छन् ।  

सुदूरपश्चिममा भट्टलाई दोहोरो कारबाही गर्ने प्रचण्डको नीतिमा पुन नै हावी भएको बताइन्छ । उपमहसचिव जनार्दन शर्मानिकट मानिएका भट्टलाई कारबाही गरेर प्रचण्डले शर्मालाई तर्साएको अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । पुन र शर्मा पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी नेताको रूपमा रहेका छन् । त्यसैले, पुन हावी भएको बेलामा शर्मा र उनीनिकटमाथि कारबाही अघि बढेको देखिन्छ । त्यही कारणले हुन सक्छ, भट्ट र शर्माले स्थायी कमिटीमा लिखित असहमति राखेका छन् । त्यही लिखित असहमतिका कारणले शक्ति बस्नेत फाइदामा गएको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशबाट बस्नेतको विकल्पमा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने प्रयास भएको थियो । तर, शाही मन्त्री बस्नेतको समूहका नेता थिएनन् । शर्मा समूहको नेता भएका कारणले पुन र बस्नेत मन्त्रिपरिषद्‌मा शाहीलाई रोक्न चाहन्थे । त्यसमा अहिले प्रचण्डले साथ दिएको बताइन्छ । कार्यक्षमताको हिसाबले बस्नेत अहिलेसम्मकै कमजोर मन्त्री मानिन्छन् । उनले गृहमन्त्री चलाएको बेला होस् वा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्दा होस्, उनको निर्णय क्षमता मात्र  होइन, भिजनमै पनि प्रश्न उठेको थियो । कतिपय सन्दर्भ आर्थिकबाहेकमा अन्य प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तर, प्रचण्डले बस्नेतलाई पटकपट अवसर दिनुले माओवादी नेताहरू प्रचण्डको नियतमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

यता समूहगत बार्गेनिङ गरेर श्रेष्ठले अवसर लिइरहेका छन् । अनि, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको समूहबाट रेखा शर्माले अवसर पाइरहेकी छिन् । महराको कोटाबाट मन्त्री भएकी शर्माका कतिपय निर्णय विवादास्पद छन् । तर, प्रचण्डले उनै शर्मालाई निरन्तरता दिएका छन् । source- शिलापत्र