रुपन्देही । संघीय सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा साढे दुई दशक अघिदेखि चलिरहेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनतर्फको बजेट झण्डै दुई तिहाइले घटाएपछि यने आयोजनाका काम प्रभावित हुने भएका छन् ।

लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारबाट चालु आवमा प्राप्त अनुदान ४५ करोड मात्रै रहेको छ । योमध्ये गुरुयोजनाका लागि मात्रै ३० करोड र बाँकी अन्य शीर्षकमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कोषलाई संघीय सरकारबाट १ अर्ब ५५ करोड उपलब्ध भएको थियो ।

संघीय सरकारले बजेट घटाएपछि लुम्बिनी विकास कोषले पनि बजेट घटाएको छ । कोषले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि ६७ करोड ३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोषको परिषद बैठकमा कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्दिचरण)ले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसअनुसार आन्तरिक आयतर्फ २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको कोषाध्यक्ष भट्टराइले बताए ।

कोषको आन्तरिकतर्फको बजेट भने गतवर्षको तुलनामा ५ करोड ६३ लाख बढी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ १७ करोड ४० लाख विनियोजन भएको थियो ।

कोषको अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास कोषको परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठकमा चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश भएको छ । परिषद बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि केही सुझाव आएको आएका सुझावलाई समेटेर पेश गर्न कार्यदल बनाइएको कोषका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राइले बताए ।

कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले चालू आवमा संघीय सरकारबाट जम्मा ४५ करोड मात्र बजेट आएकाले आगामी वर्षका काम सबै अन्यौलमा पर्नसक्ने बताए ।

‘सबै गरेर ४५ करोड आएको छ, गुरुयोजनाका लागि भनेर ३० करोड मात्रै छ, यति धेरै काम भइरहेको थियो, ठेक्कामा काम भइरहेको छ, पहिले स्रोत सुनिश्चितता भन्ने थियो अहिले बजेट घट्यो, गलसालको काम पूरा गर्न २ अर्ब ६० करोडको दायित्व हुन्छ, अहिले आएको ३० करोड त असोजमै सकिन्छ, त्यसपछि के गर्ने ? यो विषय माननीय मन्त्री, कोषका सबै पदाधिकारी सबैलाई अवगत छ’ भट्टराईले भने ।

उनले गौरवका चालु आयोजनामा यसरी बजेट काट्दा भएका काम समेत अलपत्र पर्ने बताए ।

४६ वर्षअघि तयार गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजना बजेट अभावमा पूरा हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढेपछि यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सुनिश्चितताका लागि घोषणा गरेपनि उनी लामो समय सरकारमा टिक्न सकेनन् र उनले गरेको घोषणा पनि अलपत्र परेको छ ।

आवश्यक बजेटकै अभाव भएपछि नेपाललाई विश्वमाझ चिनाउने बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण र योजनाबद्ध विकासका लागि ४६ वर्षअघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाले अझै पूर्णता पाउन ढिलाई हुने भएको छ । गुरुयोजना विपरीतका दर्जनौं काम भइरहेकाले पनि ढिलाई भएको आलोचना भइरहेको समयमा मुख्य बजेट नै कटौती भएपछि थप ढिलाई हुने भएको हो ।

गुरुयोजना पूरा गर्न भन्दा कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समयावधि लम्ब्याउने ध्यान छ । देशकै गौरवको आयोजनामा भएको बजेट कटौतीप्रति सामाजिक सन्जालमा सरकार र सम्वद्ध मन्त्रीको आलोचना बढेको छ ।

‘पर्याप्त बजेट नहुँदा गुरुयोजनाले सार्थकता पाउन नसकेको विकास कोषका योजना प्रमुख सरोजकुमार भट्टराई बताउँछन् । ‘२ वर्ष अघि ७ अर्ब रकम भए गुरुयोजना पूरा हुन्छ भनेका थियौं, सरकारले ३ अर्बको मात्रै बजेट सुनिश्चित गर्यो । आउने आवमा जम्मा ४५ करोड मात्रै आएको छ, जसले गर्दा गुरुयोजना सक्ने समयावधि लम्बिने छ’ उनले भने ।

लुम्बिनी विकास कोषले चार वर्षदेखि यसको अन्त्य गर्ने जनाउँदै काम तीव्र तुल्याएको जनाएको छ । दुई वर्षमा यसका बाँकी काम पूरा गर्ने कोषको दाबी थियो । तर, त्यस्तो दाबी गरेकै चार वर्ष पूरा हुन लाग्यो ।

यसको तालुक मन्त्रालय र कोषले स्वदेश र विदेशमा गुरुयोजनाको रटान गर्न थालेको लामो समयमा पनि पूरा नहुनु आश्चर्यकै विषय छ । गुरुयोजनाको नाममा वार्षिक करोडौं बजेट विनियोजन भइरहेको छ । त्यस्तो बजेट खर्च गर्न पाइने भएकाले कोषले गुरुयोजना पूरा भएको घोषणा गर्न नमानेको पो हो कि ? प्रश्न खडा भएको छ ।

सन् १९७८ मा जापानी वास्तुकलाविद् प्राध्यापक केन्जो टाँगेले बृहतर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरुयोजना तयार गरेका थिए । सुरुमा १४ वर्षमा गुरुयोजना पूरा गर्ने उल्लेख थियो । तर, साढे चार दशकसम्म पनि अधुरै छ । लुम्बिनी विश्व पर्यटकीय केन्द्र हो । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि वार्षिक १७ लाख हाराहारीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउँथे ।

तीमध्ये डेढ लाख बढी बौद्धमार्गी, अनुयायी, भिक्षु–भिक्षुणी र अन्य पर्यटक लुम्बिनी आउँथे । यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उस्तै चाप हुन्थ्यो । विश्वमा नै नेपाललाई चिनाएको यही लुम्बिनीको विकास भने कछुवा गतिमा छ । लुम्बिनी विकास कोषले ०७६ सालमा लुम्बिनी गुरुयोजना ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको थियो । यसका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

यस अवधिमा तीन अर्ब रुपैयांँको काम भएको छ । तर, कामको प्रगति घटेको देखाइएको छैन, न गुरुयोजनाकोे अवधि नै घटेको छ । बरु आवश्यक पर्ने रकम बढेर सात अर्ब पुगेको बताइन्छ । पछिल्लो पटक कोषले गुरुयोजनाको काम ८६ प्रतिशत सकिएको जनाएको छ । तर कर्मचारी र पदाधिकारीका भनाइ फरक फरक आएका छन् ।

हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा लुम्बिनी विकास कोषमा नयाँ पदाधिकारी फेरिँदै आएका छन् । यसरी फेरिने पदाधिकारीले प्रगतिको फरक–फरक विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब रकम लाग्ने र दुई वर्षमा सक्ने कोषका योजना प्रमुख भट्टराईको दाबी छ ।

दुई वर्षअघि कोषले विज्ञहरुको अध्ययन अनुसार गुरुयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत अनुमान तयार गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

पदाधिकारी र कर्मचारीबीच आपसी खिचातानी, कामप्रति जवाफदेही नहुनु जस्ता कारणले गुरुयोजना लम्बिँदै गएको हो । सम्पन्न गर्न बाँकी के काम छ, त्यो गर्नुको साटो गुरुयोजनामा उल्लेख नभएका अन्य कामहरु हुँदै आएका छन् । यसरी नै समयावधि बढ्दै गएको हो ।

सो क्षेत्रका संघीय सांसद बासुदेव घिमिरेले बहुवर्षीय योजनामा बजेट कटौती गरेर अलपत्र पार्न नहुने विषयमा आफूले अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन् ।

बहुवर्षीय योजनामा बजेट कटौती गरेर रोकिनु हुँदैन, रकमान्तर गरेर भएपनि स्रोत सुनिश्चिताका लागि पहल भइरहेको छ, ठेक्कामा भएका काम नरोकिने गरी अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको ध्यान जानेछ, त्यसको लागि मैले समन्वय गर्नेछु’ घिमिरेले भने ।

नेपाल प्रेस