नेकपा (मसाल) ले एम.सी.सी. विरुद्ध नेपाली जनताको सङ्घर्ष औचित्यपूर्ण भएको दाबी गरेको छ ।महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८० फागुन १८ गते बिहीबार जारी प्रेसवक्तव्यमा यस्तो दाबी गरिएको हो ।

एम.सी.ए. ले सर्वोच्च अदालतमा एम.सी.सी. सम्झौता नभएर सन्धि नै भएको र त्यो नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको जवाफ पठाएपछि पार्टीले त्यसको विरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, वक्तव्यमा मिटरब्याजपीडित र लघुवित्तपीडितको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै उनीहरूका समस्याको शीघ्र र सार्थक समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“एम.सी.सी. कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ठेक्काका विषयलाई लिएर भएको विवादमा एम.सी.ए. (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) ले सर्वोच्च अदालतलाई एम.सी.सी. सम्झौता नभएर सन्धि भएको र उक्त सन्धिको प्रावधानले नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि भएको उल्लेख गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

पहिले एम.सी.सी. सम्झौताका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि राखिएको र त्यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि चुनौती रहेकोले त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेका थिए । जनताको त्यसरी विरोध हुँदाहुँदै पनि संसद्बाट त्यसलाई पारित गरिएको थियो । अहिले एम.सी.ए. को उक्त अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको एम.सी.सी. विरुद्ध भएको आन्दोलनको औचित्यतालाई पुष्टि गरेको छ । हामीले एम.सी.ए. को त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको विरोध र भत्र्सना गर्दै एम.सी.सी. नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता विरुद्ध रहेकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छौँ ।

मिटरब्याजपीडितले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् तर उनीहरूको समस्याको समाधान अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले उनीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन् । त्यसैगरी लघुवित्तपीडितले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यसरी भइरहेका सङ्घर्षप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै उनीहरूका समस्यालाई यथाशीघ्र र सार्थक रूपले समाधान गर्नका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।”