३१ भदौ, काठमाडौं । ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै कुखुराको मासुको मूल्य बढाउन थालिएको छ । जिउँदो कुखुरा बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुको संस्था राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले एक साता अवधिमै जिउँदो कुखुराको मूल्य किलोमा २० रुपैयाँले वृद्धि गरेपछि बजारमा त्यसको असर देखिएको छ ।

जिउँदो कुखुराको मासुको मूल्य बढेसँगै ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेताहरु मासुको मूल्य किलोमा ३० रुपैयाँले बढाएका छन् ।

२५ भदौमा राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य २५० रुपैयाँबाट बढाएर २६० रुपैयाँ बनाएको थियो ।

संघले किलोमा १० रुपैयाँले मूल्य बढाएकै दिन खुद्रा बिक्रेताले प्रतिकिलो १५ रुपैयाँले तयारी मासुको मूल्य बढाएर ३७५ रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । यसअघि तयारी मासुको प्रतिकेजी मूल्य ३६० रूपैयाँ थियो ।

यस्तै २७ भदौमा बिक्री संघले थप १० रुपैयाँले वृद्धि गरेर तयारी कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य ३६० रुपैयाँबाट बढाएर ३७० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । सातामै दोस्रो पटक मूल्यवृद्धि पछि बजारमा तयारी कुखुराको मासुको प्रतिकिलो मूल्य ३९० रुपैयाँ पुगेको छ । तर, चक्रपथ बाहिर ४१५ रुपैयाँसम्ममा तयारी मासु बिक्री भइरहेको गुनासोहरु आएका छन् ।

बजारमा माग बढेको र उत्पादनमा सीमितता भएका कारण मूल्य स्वभाविक बढेको संघका सचिव देवकुमार गिरीले बताए । उनका अनुसार भारतमा पनि कुखुराको मूल्य बढ्दा चोरी पैठारी घटेको र माग उच्च हुँदा मूल्य बढेको गिरीको दाबी छ । ‘चाडबाडका कारण खपत बढेसँगै बजारमा मासुको माग बढेको छ,’ गिरीले भने, ‘माग बढेसँगै मूल्य बढ्नु स्वभाविक नै भयो।’

बजारमा प्राथमिक खाद्यान्नको मूल्यमा मनपरी भइरहँदा नियमनकारी निकाय वाणिज्य विभाग भने नेतृत्वविहीन छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभागको महानिर्देशक र अनुगमन शाखा प्रमुख हटाउने निर्णय हुने अघिल्लो दिन र हटाइसकेर नयाँ पदस्थापन नहुँदै बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य बढेको थियो ।

तत्कालीन महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर र अनुगमन शाखा प्रमुख होमनाथ भट्टराई २५ भदौमा मन्त्रालय तानिएका थिए । मन्त्रालयले विभागको नयाँ महानिर्देशकमा तिर्थ चिलुवाललाई तोकेको छ, तर उनी अझै विभागमा हाजिर भएका छैनन् ।

निजी क्षेत्र र वाणिज्य विभागले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक ५ लाख किलो तयारी मासुको खपत छ । एक सातामा किलोमा ३० रुपैयाँले मूल्य बढ्दा उपत्यकाका उपभोक्तालाई मात्रै १५ करोड अतिरिक्त भार थपिन्छ ।स्रोत - अनलाइन खबर