काठमाडौं, ४ असोज । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरुलाई सरकारले धेरै पटक धोका दिएकाले विद्यालय छाडेर सडकमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताएकी छन् ।

‘वार्ता नगर्ने कसले भनेको छ र ? वार्ताको नाममा वार्ता, सहमतिको नाममा सहमति गर्ने अनि रद्दीको टोकरीमा फ्याल्ने क्रम धेरै पटक दोहोरियो । धेरै पटक धोका भयो । धेरै पटक झुक्काइयो । भाषा बंग्याइयो । गोलमटोल पारियो । हामीलाई सडकमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरेको हो नि,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भनिन् ।

अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षामन्त्रीसँग मात्र शिक्षक महासंघको वार्ता हुनै नसक्ने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीसँग त हामी धेरै पटक वार्ता गर् यौं, सम्झौता गर् यौं । उहाँको प्रयासमा मात्र काम हुन सक्दैन भन्ने निर्क्र्यौल आइसकेको छ । हामीले अब सरकार प्रमुखको संयोजकत्वमा मात्र वार्तामा बस्ने भन्या छौं । त्यसमा शिक्षामा मात्र होइन अर्थ, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलहरुको संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरु, संसदीय विशेष समितिको सभापति पनि हुनुपर्छ ।’

शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने उनले औंल्याइन् । तुलाधरले भनिन्, ‘अहिले ७७ जिल्ला र ७५३ पालिकाबाट साथीहरु काठमाडौं आउनुभएको छ । हिजो माइतीघरदेखि वानेश्वरसम्म खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन । यो शिक्षकको मात्र होइन, बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तरसँग पनि जोडिएको छ । विभिन्न थरी शिक्षक राख्ने, स्थायी र अस्थायी, पेन्सन पाउने र नपाउने भनेर विभेद गर्ने अनि हामीलाई राजनीति गर् यो भन्ने ? शिक्षकहरुको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पर् यो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । संविधान संशोधन नहुने भन्ने के छ ?’

आफूहरु प्रस्तावित शिक्षा विधेयक फिर्ता लिने भन्दा पनि संशोधनका पक्ष्ँमा रहेको उनले बताइन् । तुलाधरले ५२ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐन टिकाउ र रोजगारमुखी हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक देशकै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैको भलो हुने ऐन आउनुपर्छ । त्यसैले हामी उधारो होइन हाताहाती सहमति हुन्छ भने मात्र वार्तामा बस्न तयार छौं ।’

स्थानीय तहको अधिकार खोस्नेभन्दा पनि केही कुरा सच्चाउनुपर्ने माग शिक्षकहरुको रहेको पनि तुलाधरले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘हामी संघीयताको विरोधी होइनौं । तर स्थानीय तहको ज्यादती धेरै भयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुन्जेल हामीले अहिले जति दुःख पाएका थिएनौं । सरुवा, घटुवा, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार भएको थिएन । पञ्चायतकालभन्दा निरंकुशता छ । जिउहजुरी चाहिन थालेको छ । संघीयताको अभ्यास गलत भयो ।’ आफूहरुको आन्दोलनका कारण बन्द भएका विद्यालयमा बिदाको दिन पढाएर क्षतिपूर्ति दिइने पनि उनले बताइन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग आफूहरु पटक्कै नडराएको तुलाधरले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो स्थानीय तहसँगको टसल होइन भन्ने बालेनले बुझ्नुपर्छ । यो काठमाडौं महानगरको मात्र समस्या पनि होइन । बालेनले अझ बुझोस् कुरा । बालेन राजा महेन्द्रको पालाको होइन । वीरेन्द्रको पालाको बालेन होइन । यो लोकतन्त्रको बालेन हो । लोकतन्त्र उसले मात्र उपभोग गर्ने ? कति शिक्षकलाई निकाल्दो रहेछ हेरौं न । हामी बालेनसँग डराउँदैनौं । किन डराउने ?’स्रोत - रिपोर्टर्स नेपाल