अर्घाखाँचीमा न्यायिक समितिमा सन्धिखर्क सबै भन्दा कमजोर

| २०७८ असोज १ गते ११: १२ मा प्रकाशित

अराज बेल्बासे।
असोज १,अर्घाखाँची- अहिले स्थानिय तह भए सँगै हरेक स्थानिय तहमा उपमेयर तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहेको छ । गाँउघरमा हुने साना ठुला बिबाद पहिला न्यायिक समितिमा छलफल गरि टुङ्गाउने प्रयास गरिन्छ धेरै ढुङ्गिने गरेका पनि हुन्छन । न्यायिक समितिमा मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्धाहरु अदालत सम्म पुग्ने गर्छन अर्घाखाँचीमा नगरपालिकाका मेलमिलाप केन्द्रमा निबेदन हाल्ने हरु कम हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक अनुसार मान्न सकिन्छ । 

साना झैझगडाका मुद्धा  समेत नागरिकले प्रहरी कार्यालयमा नै पुराउने गरेका छन । धेरैलाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिको बारेमा जानकारीनै नभएको पाइएको छ । केही दिन अघि शितगंगा नगरपालिका ३ का निम बहादुर बिकले आर्थिक लेनदेनको बिबाद लिएर प्रहरीकोमा पुगे प्रहरीले दुबै जनालाइ बोलाएर १० मिनेटमै समस्या समाधान गरेर पठाए तर यस्ता सामान्य बिबाद समेत नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा छलफलको लागि स्थानियहरुले पहल नगर्ने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रहरी निरिक्षक सन्दिप बेल्बासेले बताउनु भयो । 

  सामान्य बिबाद जनप्रतिनिधि सँगको छलफलमै नगइ प्रहरी समक्ष आउने धेरै  हुने गरेको प्रहरी निरिक्षक बेल्बासेले बताउनु भयो । पछिल्लो  समय प्रहरीले सामान्य बिबाद घर झगडा जस्ता बिबादमा नगरपालिकामा छलफल गर्न पठाउने गरेको  छ । स्थानियहरु सँगको छलफल पछि धेरै बिबाद समाधान हुने गरेको प्रहरीको बुझाइ समेत छ । 

सामान्य बिषयको बिबाद प्रहरीमा पुराउदा  छलफल पछि पनि प्रहरी   सम्म पुराएको भन्दै धेरै झगडा हुने गरेका छन । अर्घाखाँची  जिल्लाका ६ वटा स्थानिय तहमा न्यायिक समिति रहेका छन । सबै न्यायिक समितिले समितिमा परेका निबेदनको समयमै छलफल गराउने गरेको बताएका छन । 

शितगंगा नगरपालिकामा गत आर्थिक बर्षमा २६ वटा निबेदन परेको न्यायिक समितिका सदस्य ऋषि घिमिरेले बताउनु भयो । उजुरी बिनै पनि बर्षमा दर्जनौ मिलापत्र पनि गर्ने गरिएको घिमिरेले बताउनु भयो ।  गतबर्ष परेका निबेदन मध्ये २३ वटा मेलमिलाप भइसकेको छ भने ४ वटा न्यायिक समितिले निर्णय गरेर माथिल्लो निकायमा पठाएको छ भने ९ वटा निबेदन माथी छलफल हुने प्रकृयामा रहेको घिमिरेले बताउनु भयो । 
यस्तै सन्धिखर्क नगरपालिकामा भने संयोजक उपमेयर ठाकुर बिकले न्यायिक समितिमा उल्लेखनिय काम नगरेको देखिन्छ २६ वटा मुद्दा परेकोमा ९ वटा मात्र छलफल भएका छन । जिल्लाको प्रमुख स्थानिय तह तथा जनसख्या समेत बढि  भएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपमेयर ठाकुर बिकले परेका निवेदन प्रति चाँसो नदिने गरेको प्रस्ट हुन्छ जसका कारण समेत सामान्य बिबाद पनि प्रहरी सम्म पुग्ने गरेका छन ।उनै बिकले न्यायिक समितिको कार्यप्रगति माग गर्दा समेत अनेक वहाना गर्नेर सम्पर्क गर्दा समेत प्रतिक्रिया दिन समेत आनकान गरेका थिए । सन्धिखर्क नगरपालिको यो बिवरण समेत महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको हो । 

यस्तै पाणेनी गाउपालिकामा अहिले सम्म हाल सम्म ७० वटा निबेदन मात्र न्यायिक समितिमा परेका  छन जस मध्ये ५७ वटाको मेलमिलाप गरिसकिएको छ भने १३ वटा प्रकृयामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउपालिका उपाध्यक्ष  लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनु भयो । गत आर्थिक बर्षमा गाउँपालिकामा १३ वटा मुद्धा  दर्ता भएकोमा ७ वटा मेलमिलाप भइसकेका छनभने ६ वटा प्रकृयामा रहेको गौतमले जानकारी दिनु भयो । 

यस्तै छत्रदेव गाँउपालिकामा पनि न्यायिक समितिमा छलफल गर्नेहरुको सख्या क्रमश बढ्ने क्रममा रहेका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाँउपालिका उपाध्यक्ष तुल्सादेवि श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो  । २०७७ सालमा समितिमा १३ वटा निवेदन परेकोमा ११ वटा गाँउपालिकामै  मेलमिलाप भइसकेको छन भने २ वटा प्रकृयामा रहेको कोभिडको कारण छलफल हुन नसकेको श्रेष्ठले बताउनु भयो ।  

छत्रदेवमा त्यस अघि २४ वटा निवेदन परेकोमा सबै छलफल भइसकेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भयो ।  न्यायिक समितिले प्रत्येक वडामा ३ जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरि वडाहरुमा समेत छलफल गर्ने गरेको उँहाले जानकारी दिनु भयो । लामो समय स्थानियतह बिहिन भएका कारणले पनि नागरिकहरु समस्या हुँदा प्रहरी सम्मै पुग्ने गरेको उँहाले बताउनु भयो पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा छलफल गर्ने को सख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
यस्तै भुमिकास्थान नगरपालिकामा भने न्यायिक समितिमा खासै निवेदन नपर्ने गरेको पाइएको छ गत बर्ष भुमिकास्थानमा एउटा मात्र निबेदन परेको थियो भने अघिल्लो बर्षहरुमा समेत खासै निबेदन नपरेको न्यायिक समितिका सचिव शंकर अधिकारीले बताउनु भयो ।

भुमिकास्थानमा नगरपालिकामा  पनि बिबाद समाधान हुन्छ भन्ने  जनताहरुमा सचेतना गराउन नगरपालिकाले नसकेको स्थानिय बताउछन । नगरपालिकाले नै चाँसो नदिएका कारण  जनताहरु न्यायिक समिति प्रति बिश्वास नगरेको बुझ्न सकिन्छ ।बार्षिक १÷२ वटा निबेदन समेत न्यायिक समितिमा छलफल गराउन नसक्नु न्यायिक समितिका संयोजक खडान्नद बेल्बासेको समेत कमजोरी रहेको मान्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्