रमेश खनाल,भुमिकास्थान।देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको धेरै भयो व्याबस्थामा आएको परिवर्तनलाइ आम नागरिकले अनुभुति गर्न पाएका छैन्न राजनितिक परिवर्तन त भयो तर राज्यका संगठनविचका संरचनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन भएन जनताको जनचाहना सम्बोधन नगरि नेताहरुको जिवन शैलिमा मात्रै परिवर्तन भएको देखियो पञ्चायत फालेर संसदिय परिपाटिको स्थापना भयो तर संसदिय परिपाटिको कार्यशैलि मनोबृति संस्कृति नेताको व्याबहार भ्रष्टचार नियन्त्रणमा खास परिवर्तन भएन ।

समाज अलिकति फराकिलो भयो नागरिकलाइ बोल्ने अधिकार भयो राज्यको चरित्रमा त्यसको कार्यशैलिमा त्यसको बिधिमा खास परिवर्तन भएन । गणतन्त्र अयो गणतन्त्रको राष्ट्रपति पहिलेका राजा जस्तै भयो त्यसैले व्यावस्था परिवर्तन भएपनि देश र जनताको अबस्था परिवर्तन भएन । देशको संस्कृतिक परिवर्तन आचारगत परिवर्तन भएन ठुलो बलिदानबाट उठेका मुद्दा नितिहरु संस्थागत हुन सकेन्न रुपान्तरण र लोकतन्त्रको कुरा त धेरै गरियो तर हाम्रा सासक न रुपान्तरण भए न त लोकतान्त्रिक नै राजा फलेसि सबै संबैधानिक निकाय आफ्नो गोजिमा राखि अखोसित राजा बनेका छन ।

देश संघियतामा गएपछि धेरै थोरै केहि हुन्छ भन्ने जनचाहना थियो सघियतामा त्यस्तो अतभुत  शासन पद्धति हैन जस्ले भौतिक रुपमा कहि दिओस संघियता सबै समस्या समाधान गर्ने जादुको छडि पनि हैन यो सासन पद्धति हो संरचना हो जुन अवलम्वन गर्नुको पछाडि केहि ऐतिहासिकता र आवश्यक्ता छन ।

राज्यको एकात्मक प्रकृतिको सासन अन्त्य गर्दै शासनसत्ता स्थानिय समुखायको सासकिय पहुच बृद्धि गर्न संघियता महत्वपुर्ण छ । इतियासदेखि एकात्मक राज्य संरचनाले गरेको अनेक प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै पहिचान विहिन वनाइएकाहरुको जातिय तथा भाषिक पहिचान स्थापित गर्न संघियता महत्बपुर्ण छ हो राज्यको त्यहि परम्परागत एकात्मक सासनको अन्त्य गर्दै समानुपामुलक समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि संघियता आधार हो । 

राज्यले हिजाका दिनहरुमा एस देशका नागरिकलाइ बहुआयामिक उत्पिडनमा राख्यो उनिहरुको जाति भाषा धर्म संस्कृती रहन सहन रितिरिवाज लाइ राज्यको कथित एकल जाति भाषा धर्म भेष भुषाले अस्वकृत गरिदियो उनिहरुको बहुसंकृति अपहेलन भयो अब यस्ता प्रकृतिका कार्य अन्त्य गर्न संघियता अबश्यक छ । 

हो एकात्मक र केन्द्रिकृत सासन चलाउन सजिलो हुन्छ त्यसको कार्यलय एउटा हुन्छ प्रधानमन्त्रि एउटा हुन्छ संघियतामा एइसकेपछि प्रदेशहरु हुन्छन तिनका आफ्ना संसद आफ्नो मन्त्रिमण्डल हुन्छन यसै पनि संघियतालाइ संस्थागत गर्न ब्याव्स्थित गर्न सजिलो काम हैन तर हाम्रो देशको सामाजिक वनावटको हिसावले त्यसको विकल्प हामि संग केहि पनि छैन देशलाइ सामाजिक न्यायको जगमा उभ्याउने हो भने समानताको जगमा संमृद्धिको एउटा यात्रा सुरु गर्ने हो भने संघियताको बिकल्प केहि छैन बर्तमान संघियता नेतृत्वमा वस्नेहरुले विना तयारि लापरवाहि साथ काम गरेको हुनाले अधिक समस्या  उत्पनन भएको हो ठुला र मुलधारका पार्टिहरुले संघियतालाइ राजनितिक लाभ मात्रै लिएका छन हजारौ नेता कर्यकर्तालाइ रोजगारि दिने थलोका रुपमा हेरेका छन स्थानिय निकायको अधिकार के हो ? त्यसको राजनितिक अधिकार कति कानुनि अधिकार कति प्रसासनिक अधिकार कति त्यसले के के आफुले काम गर्ने हो के केमा केन्द्रमा निर्भर निर्देशित हुने हो त्यो प्रस्ठ भएन  

पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ । संघले कानुन र संरचना केही नबनाइदिएका कारणले प्रदेशको काम रोकियो, कर्मचारीको भर्ना र सरुवामा समेत संघको नियन्त्रण रहँदा यो पाँच वर्षमा सातैवटा प्रदेशले असहयोग भोगे । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले करिब ६ दर्जन, प्रदेशले करिब पाँच दर्जन र स्थानीय तहले करिब तीन दर्जन जति कानुन बनाउनुपर्छ । तर, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश कानुन बनाउन नपाइने कारणले प्रदेशहरूले आफ्ना लागि कानुन बनाउन पनि संघको कानुन पर्खिनुपर्ने अवस्था आयो । अर्कोतर्फ संघले बनाएका कानुन संघीयता अनुकूल छैनन् । प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने तर संविधानले चिन्दै नचिन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई बलियो भूमिका दिनेगरी कतिपय कानुन बनाइएका छन् । संघको यस्तो नीतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेशमा समानान्तार शक्ति अभ्यास गर्ने केन्द्र बनाएको छ । यसले काठमाडौंको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वले प्रदेशहरूलाई हिजोका विकास क्षेत्रभन्दा बढ्ता बनाउन नचाहेको भनी लाग्दै आएको आरोपमा बल दिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेशका अप्ठ्यारा फुकाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार नै मुख्य अवरोधकको रूपमा देखा परेको छ ।